NLN – नई दिल्ली:
दिल्ली में अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने व जमीन से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए शुक्रवार को डीडीए, एमसीडी और सर्वे ऑफ इंडिया ने ड्रोन सर्वेक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इससे अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से संबंधित भूमि की स्थिति में अनिश्चितता की समस्या का समाधान होगा और ऐसी भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सकेगा. भविष्य में अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाया जाए।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई बैठकों में सरकारी जमीन के रिकॉर्ड की खराब स्थिति पर चिंता जताई थी। उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर नजर रखी और तीनों एजेंसियों को एक साथ लाकर इस समस्या का समाधान निकालने को कहा। अदालतों ने भी कई बार इस मामले में चिंता जताई थी और सरकारी एजेंसियों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके जमीन का सही-सही नक्शा बनाने का निर्देश दिया था।
इस महीने राजनिवास में हुई बैठक में उपराज्यपाल को 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किए गए ट्रायल रन के नतीजे दिखाए गए थे। यहां तक कि 1×1” क्षेत्र की उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां भी ड्रोन द्वारा स्पष्ट रूप से मैप की गईं। LG ने तब निर्देश दिया था कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यालय में अपने मॉनिटर पर ऐसी सटीक इमेजरी तक पहुंच प्राप्त हो। उपराज्यपाल ने रेखांकित किया था कि यह अधिकारियों को हर नाली, सड़क, अतिक्रमण और यहां तक कि जमीन पर कचरे की कल्पना करने और तदनुसार उपचारात्मक उपायों को लागू करने और निगरानी करने में सक्षम करेगा।
ड्रोन से अब किया जाने वाला सर्वेक्षण, पहचाने गए क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले ड्रोन के माध्यम से प्राप्त उच्च स्तर की डेटा सटीकता और उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां जैसे अत्यधिक लाभ प्रदान करेगा। इससे संरचनाओं के सटीक सीमा निर्धारण में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि खसरा परतों की ग्राउंड-ट्रूथिंग अधिक सटीक रूप से की जाती है। इस प्रकार प्राप्त हवाई इमेजरी के विविध उपयोग होंगे, जिसमें अतिक्रमणों की आसान पहचान, मानचित्रण और निगरानी शामिल है। अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए डेटा उन्नयन मॉडल का उपयोग किया जाएगा। इससे अतिक्रमण पर वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे अधिकारियों को शुरुआती चरण में ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
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