(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने डाटा सेंटर पॉलिसी पर निवेश करने की पूरी तैयारी कर ली हैं। इस सेक्टर में 75 हजार करोड़ रुपये निवेश लाकर प्रदेश में 75 हजार से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया है। प्रस्तावित नीति में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने पर निवेशकों को वित्तीय रियायतें व सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। सरकार 500 मेगावाट का डाटा केंद्र व 10 हजार एकड़ में सोलर पार्क की स्थापना करना चाहती है। डाटा सेंटर से जुड़ी नीतियां तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की नीति का अध्ययन किया गया है। प्रस्तावित नीति में डाटा सेंटर पार्क व डाटा सेंटर इकाई के लिए सरकारी संस्थाओं से ली जाने वाली जमीन पर सर्किल रेट पर 25 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। इसके अलावा फ्लोर एरिया अनुपात में छूट दी जाएगी। जमीन की कीमत अदा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 10 वर्ष का समय देने का प्रस्ताव है। इसी तरह खरीदी गई या पट्टे पर ली जाने वाली जमीन पर 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 20 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट देने की योजना है। सरकार निवेश के शुरुआती पांच वर्ष एसजीएसटी की 100 प्रतिशत तथा इसके अगले पांच वर्ष तक 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर रही है। प्राकृतिक आपदा को नजर में रखते हुए डाटा सेंटर पार्क को डिजाईन किया जाएगा ।