(एनएलएन मीडिया-न्यूज़ लाइव नाऊ): ‘एक देश, एक चुनाव’ के आइडिया पर बीजेपी ने अपनी स्टडी में मध्यावधि और उपचुनाव की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अविश्वास प्रस्ताव और सदन भंग करने जैसे मामलों में भी देश को काफी मदद मिलेगी।
देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार पर पब्लिक डिबेट की अध्यक्षता करने वाले बीजेपी उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी और सरकार का मानना है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए विपक्षी पार्टियों को अगली सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव भी जरूर लाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘ऐसे में समय से पहले सदन भंग होने की स्थिति को टाला जा सकता है। आगे, उपचुनाव के केस में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता है, अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है।’
पिछले साल नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और अपने काडर से इस बात पर विमर्श खड़ा करने को कहा था कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। एक साथ चुनाव कराने का आशय लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विचार है।
हर साल चुनाव होने से विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर
इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी समूह ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर एक सेमीनार का आयोजन किया, जिसमें 16 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 29 अकादमी सदस्यों ने इस विषय पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।
सेमीनार में राजनीतिक दलों के 24 प्रतिनिधियों, कानूनी और संविधान विशेषज्ञों ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी। एक बीजेपी नेता ने कहा कि 26 राज्यों के 210 डेलीगेट्स ने इस सेमीनार में हिस्सा लिया। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, जेडीयू लीडर केसी त्यागी और बीजेडी के पूर्व नेता बैजयंत पांडा भी शामिल हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और इसका राजनीतिक माहौल हर समय चुनावी मोड में रहता है। जहां हर साल लगभग 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। एक ऐसी स्थिति, जो विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। साथ ही इसका देश के शासन पर भी काफी असर पड़ता है।
एक साथ चुनाव होने पर 4,500 करोड़ तक पहुंचेगा चुनावी खर्च
रिपोर्ट में आम चुनाव में होने वाले खर्च का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 2009 और 2014 में अनुमान के तौर पर 1,115 करोड़ और 3,875 करोड़ रुपये क्रमशः खर्च हुए। अगर 31 विधानसभाओं में चुनाव हो, तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है।