(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : Parliament Monsoon Session दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर लोकसभा में गुरुवार (3 अगस्त) को चर्चा हुई. चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं. अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए. दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस की तारीफ की, वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की जमकर खिंचाई की। शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।
अमित शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक चर्चा का जिक्र करते हुए बताया कि नेहरू ने कहा था कि दो साल पहले सदन ने एक समिति बनाई. अब उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन अब दुनिया और भारत बदल गई. दिल्ली भी काफी हद तक बदल गई. इस कारण दिल्ली में हुए परिवर्तन की परवाह किए बगैर हम समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते.
बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मई को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ को मंजूरी दी थी. यह 19 मई को केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस अध्यादेश के विरुद्ध हैं.