जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा और वनों की आग रोकने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगीः मुख्यमंत्री

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : शिमला। राज्य सरकार जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा और वनों की आग रोकने के अतिरिक्त किसानों की फसलों को बंदरों से बचाने के लिए उचित कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह आज उनसे भेंट करने आए भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित करते हुए कही, जो उन्हें किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाने आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने व उनकी आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ आरम्भ की है, जिसके तहत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सौर बाड़ लगाने पर किसानों के समूह को 80 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 35 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि एक नई योजना ‘वन समृद्धि जन समृद्धि’ का उद्देश्य स्थानीय लोगों को विभिन्न वन उत्पादों के संग्रह प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ‘सौर सिंचाई योजना’ शुरू की गई है, जिसमें राज्य में सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए सौर पंप स्थापित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में बंदरों को हिंसक जानवर (वर्मिन) घोषित किया है ताकि किसानों की फसलों को बंदरों से बचाया जा सके।
जय राम ठाकुर ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि उनके सभी जायज मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उनकी समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। किसान संघ की मांगों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए, संघ के अध्यक्ष सोम देव शर्मा ने मुख्यमंत्री से किसानों को फसल और मिट्टी की स्थिति का कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार पुनः मानचित्रिकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार खाची, भारतीय किसान संघ के उपाध्यक्ष भगत राम पटियाल, महासचिव सुरेश ठाकुर और संघ के अन्य पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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