मंडी: कीरतपुर-मनाली फोरलेन निर्माण में आड़े आ रहे सरकारी जमीन पर किए अवैध कब्जों को उखाडऩे के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ एस.डी.एम. सदर पूजा चौहान ने कब्जे हटाने के लिए औट से झीड़ी तक स्वयं मौके पर रहकर कार्रवाई की।
इस दौरान सबसे पहले नगवाईं में बालू रोड के पास सरकारी जमीन पर बने नारायणी देवी के मंदिर पर भी प्रशासन ने जे.सी.बी. चला दी। हालांकि मंदिर प्रबंधन को पहले ही आगाह कर दिया गया था, जिसके चलते सुबह ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची टीम के आते ही स्थानीय लोगों ने मंदिर से देवी व उनका सामान हटा दिया लेकिन मंदिर पर जे.सी.बी. का पीला पंजा चलने से कोई रोक नहीं पाया।
देवी के भक्त हुए मायूस
इस दौरान देवी के भक्त मायूस भी हुए लेकिन हाईकोर्ट का हवाला देकर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लोगों ने कहा कि प्रशासन को देवस्थल उजाडऩे से पहले उसे दूसरी जगह बसाने के लिए भी विचार करना चाहिए था। मौके पर कुछ युवाओं ने विरोध भी किया लेकिन पंचायत प्रधान को प्रशासन ने कार्रवाई से अवगत करवाया कि मंदिर प्रबंधन को 6 दिन का वक्त हटाने के लिए दिया गया था, लिहाजा वे कार्रवाई कर रहे हैं।
वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों पर कारोबार कर रहे दुकानदारों में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मंडी से आगे बजौरा तक 108 अवैध कब्जे प्रशासन के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। यही नहीं, सुंदरनगर में भवाणा से लेकर नेरचौक तक भी यही हाल बना हुआ है। नोटिस के बावजूद कई अवैध कब्जाधारक अपने कब्जे नहीं हटा रहे हैं और बिना अनुमति ही दुकानें अभी भी चला रहे हैं।
बताया जा रहा है कि बाकी दुकानदारों को नियमानुसार फोरलेन की जद में आने से जमीन व मकान का मुआवजा मिल रहा है लेकिन अवैध रूप से कब्जा करके बैठे दुकानदारों को इससे वंचित होना पड़ा है लेकिन अब फोरलेन निर्माण करने वाली कंपनी ने जब काम शुरू कर दिया तो अवैध कब्जाधारक उनके निर्माण में अडंग़ा बन गए हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है।
बार-बार कंपनी के अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद निशानदेही के अंदर अवैध कब्जा कर दुकानदारी सजाए बैठे ऐसे अवैध कब्जाधारकों ने जगह खाली नहीं की है, जिससे कंपनी ने परेशान होकर हाईकोर्ट का रुख कर लिया है।
वहां से जिला प्रशासन को एक डैडलाइन जारी की गई है कि कीरतपुर-मनाली फोरलेन निर्माण में आड़े आ रहे अवैध कब्जों को उखाडऩे के लिए जिला प्रशासन अपना एफिडैविट हाईकोर्ट में दे और युद्धस्तर पर काम शुरू कर कब्जे हटाए जाएं ताकि काम निर्धारित अवधि में पूरा हो।
मंदिर कमेटी को दिया था 6 दिन का समय
एस.डी.एम. सदर पूजा चौहान ने बताया कि सभी को कब्जे हटाने के लिए 4 व मंदिर कमेटी को 6 दिन का समय दिया गया था। हम हाईकोर्ट के आदेशों के तहत काम कर रहे हैं और रोज हमारी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को जा रही है।
धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने पंचायत प्रधान को कार्रवाई बारे अवगत करा दिया था और अब यह जिम्मेदारी कमेटी और पंचायत की रहेगी कि वे मंदिर कहां स्थापित करें। वहीं डी.सी. मंडी मदन चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अवैध कब्जे जल्द से जल्द हटाए जाएं ताकि फोरलेन का काम तेजी से आगे बढ़ सके। इस बारे में संबंधित एस.डी.एम. ने पुलिस को तैनात कर कब्जे हटाए हैं। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।