बिजली चोरी के झूठे मामलों में कम्पनियों को देना होगा दस गुना जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली की चोरी की खबरें लगातार आती रहती हैं और बिजली कंपनिया चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाई भी करती है. लेकिन अब कंपनियों को इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली कम्पनियों को नियंत्रित करने वाली संस्था डीईआरसी को निर्देश दिए हैं कि बिजली चोरी करने के मामले में गलत आदमी पर जुर्माना लगाने पर बिजली कंपनियों को जुर्माने से 10 गुना ज्यादा का भुगतान पीड़ित को देना होगा.

दिल्ली सरकार ने पहले ही इस बात का एलान किया था कि अगर उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का मामला गलत पाया जाता है तो सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 10 गुना ज्यादा जुर्माना देगी. आज बिजली विभाग की रिव्यू बैठक में ये मुद्दा फिर उठा और इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए.

सरकार के मुताबिक उपभोक्ताओं और विधायकों की तरफ से बिजली चोरी के फर्जी मामले बनाये जाने की शिकायत बाद यह फैसला लिया गया है. फ़र्ज़ी मामले की शिकायत में कई लोगों पर कंपनिया भारी जुर्माना लगा देती हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है.

सरकार के मुताबिक, इसके लिए ड़ीईआरसी को एक अधिकारी को नियुक्त करना होगा जो बिजली चोरी के मामले सामने आने पर उसकी जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट ड़ीईआरसी के साथ-साथ दिल्ली सरकार के उपभोक्ता सेल को भी देगा. इस आदेश के बाद जहां एक तरफ फ़र्ज़ी मामले में फसाये जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी. अब बिजली कंपनिया उनपर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचेंगी.