(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में 1.5 लाख सीसीटीवी लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार छह हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करे। सरकार ने इस योजना के लिए 385.85 करोड़ रुपए का बजट तय किया था।याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि क्लासरूम में सीसीटीवी लगाने और लाइव स्ट्रीमिंग से बच्चों पर मानसिक दवाब बढ़ेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल मई में स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के लिए टेंडर जारी किए थे। सीसीटीवी शौचालयों को छोड़कर कक्षाओं और खुले स्थानों में लगाए जाने हैं। इनकी रिकॉर्डिंग स्कूलों में 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगी। अभिभावक चाहें तो अपने आईडी और पासवर्ड के जरिए रिकॉर्डिंग देख सकते हैं।