(न्यूज़लाइवनाउ-India vs Bharat ) केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आगामी संसद सत्र में नाम बदलने को लेकर की जा रही सारी बातें अफवाह हैं आखिर विपक्ष को भारत शब्द से इतनी दिक्कत क्यों है?
India Vs Bharat के नाम को लेकर विवाद
इंडिया और भारत के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नाम बदलने की बात को कोरी अफवाह करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि आखिर नाम बदले जाने से उनको क्या परेशानी है.
देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया इसको लेकर बहसों, तर्कों और प्रतीकों की राजनीति का सिलसिला जारी है. इन सब के बीचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति हो गईं हैं तो वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री हो गये हैं. इंडिया और भारत के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नाम बदलने की बात को कोरी अफवाह करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि आखिर नाम बदले जाने से उनको क्या परेशानी है.
ये विवाद तब शुरू हुआ जब 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाली जी20 देशों की बैठक के दौरान 9 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने देश के गणमान्य लोगों को एक निमंत्रण पत्र भेजा. इस पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था. इसके बाद विपक्ष ने इस नाम को लेकर सरकार पर राजनीतिक तीर छोड़ने शुरू कर दिये. इन सब के बीच विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया.
Anurag Thakur क्या बोले?
उन्होंने कहा, ‘आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत है. यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनके मन में भारत को लेकर विरोध है, शायद इसलिए ही जब वह विदेश जाते हैं तो वह वहां पर भारत की आलोचना करते हैं.’
इस बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है, संसद के विशेष सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. मैं भारत सरकार में मंत्री हूं और जी20 के लोगों में इंडिया और भारत दोनो लिखा हुआ है तो फिर बेवजह की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है. ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है.’
क्यों आशंकित हैं विपक्ष दल?
G20 Summit खत्म होने के बाद सरकार ने 18 से 23 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित होना है. इस सत्र का एजेंडा सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है जिसको लेकर विपक्षी दलों में आशंका है. कभी विपक्षी दल अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार यूसीसी लेकर आ सकती है तो कभी वह कह रहे हैं कि सरकार संविधान में संशोधन कर इंडिया की जगह भारत कर सकती है.