लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाकर सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने दावा किया कि उनके मोबाइल फोन में उनके द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों से जुड़े प्रमाण मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी है। इस बयान के साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को आमने-सामने बैठकर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी है।
दरअसल, 13 नवंबर को भारतीय युवा कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन की ओर इशारा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके आरोपों के सबूत इसी फोन में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं। राहुल के मुताबिक, जब प्रधानमंत्री उनके साथ सीधे संवाद के लिए सामने आएंगे, तब देश के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के प्रभाव में कौन काम कर रहा है और देशहित के खिलाफ गतिविधियों में किसकी भूमिका है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनके पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, जो मोबाइल में सुरक्षित हैं।
पीएम मोदी को आमने-सामने बैठकर बहस करने का न्योता
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सामने सीधी और सार्वजनिक चर्चा का प्रस्ताव दोहराया। भारतीय युवा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि कैमरे के सामने भाषण देने के बजाय प्रधानमंत्री को बिना टेलीप्रॉम्प्टर और लिखित स्क्रिप्ट के राहुल गांधी के साथ बैठकर सवालों का जवाब देना चाहिए।
राहुल गांधी का कहना है कि इस बहस के जरिए विदेशी हस्तक्षेप, राष्ट्रीय हितों और कथित देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े सवालों पर खुलकर चर्चा हो सकती है। वहीं, फोन टैपिंग के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं।
पेगासस विवाद के दौरान भी उठा था जासूसी का मुद्दा
गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी फोन निगरानी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जुलाई 2021 में पेगासस स्पाइवेयर से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय मीडिया की संयुक्त पड़ताल के बाद यह मामला काफी चर्चा में आया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के फोन संभावित रूप से निशाने पर थे।
इस संभावित निगरानी सूची में राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर भी शामिल बताए गए थे। हालांकि, सूची में किसी नंबर का दर्ज होना इस बात की पुष्टि नहीं करता था कि संबंधित फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी। उस समय विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निगरानी कराने के आरोप लगाए थे, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी तकनीकी जांच समिति
पेगासस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अक्टूबर 2021 में शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारतीय नागरिकों के मोबाइल फोन में पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं और क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इसे खरीदा था।
अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए बताया था कि जांच के लिए सौंपे गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ प्रकार का मैलवेयर पाया गया था। हालांकि, जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि यह पेगासस ही था। इस पूरे प्रकरण ने देश में निजता और डिजिटल निगरानी को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी।