(न्यूज़ लाइव नाउ ):शनिवार दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का एक मुख्य मुद्दा हल हो गया। जो शराब के ठेकों की नीलामी के वक्त एक्साइज फीस भी वह जीएसटी के दायरे में आ गई थी क्योंकि इसका नाम फीस था और वास्तव में यह टैक्स था। इसलिए राज्यों के द्वारा यह मांग की गई थी कि इसको जीएसटी में ना रखा जाए जो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वीकृत कर लिया गया।
पंजाब के साथ-साथ हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी इसे एक बेहतर कदम बताया। वही ईवे बिल के मुद्दे पर बोलते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इ वे बिल 1 अप्रैल से इंटरेस्टेट लागू होगा औ 15 अप्रैल से इंटरस्टेट लागू होने की संभावना है।