मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष और निर्वाचन आयोग के बीच जारी टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। INDIA गठबंधन के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल-जवाब करने की अनुमति मांगते हुए शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल की है। विपक्षी दलों ने इसके साथ ही 48 सवालों की एक विस्तृत सूची भी अदालत को सौंपी है।
इस याचिका के जरिए विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के अलावा आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) महानिदेशक से भी व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगने की अनुमति चाही है। विपक्ष का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां रही हैं और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में उठाए गए अहम सवालों पर संतोषजनक जानकारी नहीं दी है।
SIR का फैसला किसने लिया? विपक्ष ने उठाए सवाल
INDIA गठबंधन की ओर से दाखिल याचिका में सबसे अहम सवाल यह उठाया गया है कि पूरे देश में SIR लागू करने का निर्णय आखिर किसने लिया था? विपक्ष जानना चाहता है कि इस फैसले को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई। इसके लिए आयोग से संबंधित फाइलों, बैठकों के विवरण और तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं।
विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि क्या SIR से संबंधित फैसलों पर दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विचारों से असहमति जताई थी। यदि ऐसा हुआ था तो कितनी बार आपत्ति दर्ज की गई और बाद में उन मतभेदों का समाधान किस तरह निकाला गया?
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी घेरा
विपक्ष के 48 सवालों में फॉर्म-6 का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल है। यह फॉर्म मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। INDIA गठबंधन जानना चाहता है कि ऑनलाइन फॉर्म-6 में अतिरिक्त घोषणा (Declaration) शामिल करने का निर्णय किस अधिकारी या विभाग ने लिया था और क्या इस बदलाव को चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की मंजूरी मिली थी?
इसके अलावा विपक्ष ने उन आवेदनों का ब्योरा भी मांगा है, जिन्हें अतिरिक्त घोषणा या जरूरी मैपिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया अथवा लंबित रखा गया।
ECINET और ERONET के संचालन पर भी सवाल
चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET को लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। गठबंधन जानना चाहता है कि इन प्लेटफॉर्म का नियंत्रण किसके पास है और मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव करने का अधिकार किन अधिकारियों या एजेंसियों को दिया गया है।
याचिका में यह भी पूछा गया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के दौरान क्या हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है? क्या किसी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना भी मतदाताओं के रिकॉर्ड में सामूहिक स्तर पर बदलाव किए गए? विपक्ष ने इस संबंध में ऑडिट रिपोर्ट और तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है।
गोवा और पश्चिम बंगाल के मामलों का भी जिक्र
विपक्ष ने गोवा के 97 मतदाताओं से जुड़े मामले पर भी स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका उल्लेख चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में किया था। गठबंधन जानना चाहता है कि इनमें से कितने मतदाताओं के नाम पुराने रिकॉर्ड के आधार पर दोबारा बहाल किए गए और कितने लोगों का नए सिरे से पंजीकरण हुआ।
वहीं, पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के पक्ष में दिए गए आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष ने पूछा है कि ऐसी कितनी अपीलें दायर हुईं, उन्हें दाखिल करने की मंजूरी किसने दी और किन आधारों पर मामलों का चयन किया गया?
इसके साथ ही SIR से पहले, प्रारूप मतदाता सूची और अंतिम सूची के बीच हटाए गए नामों का राज्यवार विवरण भी मांगा गया है। इसमें मृत्यु, पलायन, अनुपस्थिति, दोहरे पंजीकरण और अपात्रता जैसे कारणों का अलग-अलग आंकड़ा देने की मांग की गई है।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा?
दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग के मुताबिक, 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को SIR से संबंधित जारी किए गए तीनों प्रमुख आदेश सभी तीन सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूर हुए थे।
आयोग ने फॉर्म-6 में किसी तरह के संशोधन से भी इनकार किया है। उसका कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में जो अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी, वह निर्धारित फॉर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग दस्तावेज था।
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले 27 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया था।
अब INDIA गठबंधन की ओर से दाखिल 48 सवालों वाली नई अर्जी पर भी अदालत का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति देता है, तो चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों को SIR से जुड़े फैसलों, डिजिटल रिकॉर्ड और मतदाता सूची में हुए बदलावों पर विस्तृत जवाब देना पड़ सकता है।