रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का नया प्रस्ताव! NATO सदस्यता के बदले डोनबास छोड़ने की शर्त, जेलेंस्की ने उठाए सवाल

रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जारी संघर्ष को समाप्त कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। इसी बीच अमेरिका की ओर से सामने आए एक नए विचार ने शांति वार्ता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार, अमेरिकी वार्ताकारों ने एक ऐसा विकल्प सामने रखा है, जिसमें यूक्रेन को NATO की सदस्यता मिलने की संभावना के बदले पूर्वी क्षेत्र डोनबास से पीछे हटने पर विचार करने को कहा गया।

जेलेंस्की के इस खुलासे ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन लंबे समय से NATO का सदस्य बनने की कोशिश करता रहा है, जबकि रूस इस सैन्य गठबंधन में यूक्रेन की संभावित भागीदारी को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती मानता है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि उनका देश अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह संकेत भी दिया कि किसी व्यापक शांति समझौते और ठोस सुरक्षा आश्वासनों की स्थिति में इस विषय पर देश के नागरिकों की राय ली जा सकती है।

अमेरिका ने बातचीत में क्या नया विकल्प रखा?

जेलेंस्की के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान सवाल उठाया कि यदि यूक्रेन को NATO में शामिल होने का रास्ता मिलता है, तो क्या वह डोनबास क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी हटा सकता है?

उन्होंने कहा कि वार्ता में पहली बार NATO की सदस्यता और क्षेत्रीय रियायतों को इस तरह एक साथ जोड़कर चर्चा की गई है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस तथा यूक्रेन के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हैं।

दोनों अमेरिकी प्रतिनिधियों ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की से अलग-अलग मुलाकात की थी। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच दो दिनों तक बातचीत चली थी।

हालांकि, इन बैठकों से युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई निर्णायक सहमति नहीं बन सकी।

डोनबास आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

डोनबास यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और रणनीतिक क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं।

यह इलाका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां औद्योगिक संसाधनों, खनन गतिविधियों और सामरिक स्थिति के कारण दोनों पक्षों की दिलचस्पी रही है।

रूस ने इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर सैन्य नियंत्रण स्थापित कर रखा है और पूरे डोनबास पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। दूसरी ओर, यूक्रेन इसे अपने संप्रभु भूभाग का हिस्सा मानता है।

ऐसे में डोनबास से पीछे हटने का अर्थ केवल सैन्य मोर्चे पर बदलाव नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

NATO में शामिल होने का सपना और रूस की आपत्ति

यूक्रेन लंबे अरसे से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर करता रहा है। इस संगठन में शामिल होने से सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलता है।

NATO के अनुच्छेद 5 के तहत किसी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में अन्य सदस्य देश उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं।

रूस लगातार यूक्रेन की NATO सदस्यता का विरोध करता आया है। मॉस्को का तर्क है कि उसकी सीमाओं के नजदीक इस सैन्य गठबंधन का विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

रूस ने वर्ष 2022 में बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया था। मॉस्को ने अपने हमले के पीछे NATO के विस्तार और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी प्रमुख वजह बताया था।

यही कारण है कि यूक्रेन की NATO सदस्यता का सवाल इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों में सबसे जटिल मुद्दों में शामिल है।

जेलेंस्की बोले- जमीन छोड़ने का फैसला अकेले नहीं करूंगा

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय समझौते को लेकर अपना रुख स्पष्ट रखा है। उनका कहना है कि कीव रूस के कब्जे वाले किसी भी इलाके को रूसी भूभाग के रूप में स्वीकार नहीं करेगा।

हालांकि, जेलेंस्की ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही। उन्होंने संकेत दिया कि यदि पश्चिमी देशों की ओर से व्यापक सुरक्षा गारंटी, मजबूत सेना बनाए रखने का अधिकार और युद्ध से तबाह देश के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का भरोसा मिलता है, तो वह इस विषय को राष्ट्रीय जनमत संग्रह के लिए जनता के सामने रख सकते हैं।

उनका मानना है कि यूक्रेन की जमीन और भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा निर्णय केवल राष्ट्रपति या सरकार के स्तर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी जोर दिया कि पहले युद्ध समाप्त करने का ठोस रास्ता तैयार होना चाहिए। इसके बाद ही यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।

जेरेड कुशनर ने बातचीत को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और विशेष दूत जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया पर बातचीत के संबंध में प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान अलग-अलग पक्षों की ओर से कई प्रस्ताव और विचार सामने आए हैं। संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाओं की गोपनीयता बनाए रखते हुए युद्ध समाप्त करने का व्यावहारिक समाधान तलाशने का प्रयास जारी रहेगा।

कुशनर के मुताबिक, बैठकों में सामने आए कुछ नए विचारों पर आगे चर्चा की जा रही है।

हालांकि, अमेरिका की ओर से डोनबास छोड़ने और NATO सदस्यता को जोड़ने वाले कथित प्रस्ताव पर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था। NATO ने भी जेलेंस्की के इस दावे पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

अब यूरोपीय देश भी शांति वार्ता में होंगे शामिल

रूस और यूक्रेन के बीच जारी कूटनीतिक प्रयासों में यूरोप की भूमिका बढ़ने के संकेत मिले हैं।

डबलिन में हुई बैठकों के दौरान यह सहमति बनी कि भविष्य में युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली चर्चाओं में यूरोपीय देशों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

इसके लिए पांच प्रमुख देशों को चुना गया है:

• फ्रांस
• जर्मनी
• इटली
• ब्रिटेन
• पोलैंड

इन देशों के प्रतिनिधि आगे की वार्ताओं में हिस्सा लेने की तैयारी करेंगे। यूरोपीय देशों का मानना है कि यूक्रेन के भविष्य और महाद्वीप की सुरक्षा से जुड़े किसी भी समझौते में यूरोप की भागीदारी जरूरी है।

रूस ने फिर तेज किए हमले, यूक्रेन में बढ़ी चिंता

शांति वार्ता की कोशिशों के बावजूद युद्धक्षेत्र में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। रूस ने शनिवार को भी यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया।

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी यूक्रेन के पावलोह्राद शहर और जापोरिज्जिया के निकट एक गांव में रूसी हमलों के दौरान लोगों की जान गई।

जेलेंस्की ने आशंका जताई कि रूस सर्दियों के मौसम में अपने सैन्य अभियान को और तेज कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मॉस्को युद्ध समाप्त करने के बजाय सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूस के कब्जे वाले इलाकों को लेकर उनका देश अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा।