नई दिल्ली: फिल्म पद्मावती से जुड़ा विवाद अब संसद तक पहुंच चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के चीफ प्रसून जोशी को तलब किया है। दोनों गुरुवार को दोपहर में संसदीय समिति के सामने पेश होंगे और फिल्म को लेकर अपना-अपना पक्ष रखेंगे। भंसाली दिल्ली आने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं।
संसदीय समिति ने ‘पद्मावती’ के निर्माता और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को भी तलब किया है। लोकसभा से जुड़ी यह स्थायी समिति गुरुवार को ही अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। बता दें कि प्रसून जोशी ने भंसाली के एक कदम पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। दरअसल फिल्म को लेकर हो रहे विवाद और विरोध-प्रदर्शन के बीच भंसाली ने कुछ पत्रकारों को पूरी फिल्म दिखाई थी। पत्रकारों ने फिल्म देखने के बाद कहा था कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हालांकि भंसाली के इस कदम से जोशी भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया है, ऐसे में उसकी स्क्रीनिंग गलत है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति ने तलब किए गए लोगों से फिल्म से जुड़े विवाद पर विस्तार से जानकारी देने को कहा है।
इस संसदीय समिति में बीजेपी सांसद परेश रावल और कांग्रेस सांसद राज बब्बर समेत कुल 30 सदस्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति से पहले भंसाली को गुरुवार को ही संसद की एक और समिति पिटीशन कमिटी के सामने पेश होना है।
बता दें कि फिल्म पद्मावती के खिलाफ देश के कई हिस्सों में राजपूत और हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म का विरोध करने वालों का आरोप है कि फिल्म में रानी पद्मिनी के चरित्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। संगठनों का आरोप है कि भंसाली ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़मरोड़कर अपनाया है। यहां तक कि कुछ नेताओं ने भंसाली और फिल्म की लीड ऐक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को खुलेआम धमकी भी दी है।
बता दें कि ‘पद्मावती’ एक दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज को टाल दिया और अभी रिलीज की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलना बाकी है लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों ने अभी से फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है।