लखनऊ
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूपी के करीब 2632 मदरसों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम तिथि से पहले वेबसाइट पर विवरण न अपलोड करने वाले इन मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। विवरण अपलोड करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर थी। इससे पहले सितंबर महीने में सरकार ने प्रदेश के 46 मदरसों पर सरकारी मदद पर रोक लगा दी थी। शासन की जांच रिपोर्ट में मानक के अनुरूप मदरसों में कमी पाई गई थी।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार के तहत मदरसा शिक्षा परिषद ने madarsaboard.upsdc.gov.in वेबसाइट बनाई थी। 15 अक्टूबर तक 16461 मदरसों ने ही जानकारी उपलब्ध कराई इसलिए तय नियमों के अनुसार केवल इन्हीं मदरसों को मान्यता और अनुदान का हक मिलेगा। वहीं 2682 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
बढ़ा दी गई थी आखिरी डेट
बता दें कि यूपी में तहतानियां, फौकानियां, आलिया और उच्च आलिया स्तर के कुल 19143 मदरसे हैं। वेबसाइट में शिक्षक, टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स की डिटेल्स के साथ इमारत की फोटो और क्लासरूम की माप की डिटेल भी देनी थी। इससे पहले वेब पोर्टल में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मदरसा बोर्ड ने इसकी आखिरी डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी थी।
नए नियमों के मुताबिक अब मदरसों के टीचिंग स्टाफ को सैलरी ऑनलाइन माध्यम से ही दी जानी थी, इसलिए उनका विवरण वेबसाइट के लिए देना जरूरी था। इस लिहाज से अब 2632 मदरसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे।