आधार कार्ड जन्मतिथि का पुख्ता प्रमाण नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारी को दिलाया बकाया वेतन

आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने एक महिला कर्मचारी के पक्ष में श्रम अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी। महिला को नौकरी से अवैध रूप से हटाए जाने के मामले में पूरा बकाया वेतन देने का आदेश भी कायम रखा गया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला रोसाम्मा जॉय नाम की महिला कर्मचारी से जुड़ा है, जो वर्ष 1981 से एक कंपनी में फिनिशिंग वर्कर के तौर पर काम कर रही थीं। महिला का आरोप था कि मार्च 2017 में दिल्ली सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी किए जाने के बाद कंपनी ने उन्हें संशोधित वेतन देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद 20 मई 2017 को जब उन्होंने अप्रैल महीने का बकाया वेतन मांगा, तो कथित तौर पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। महिला ने इस फैसले को श्रम अदालत में चुनौती देते हुए बहाली और पूरा बकाया वेतन देने की मांग की थी।

कंपनी ने उम्र का हवाला देकर किया था बचाव

कंपनी की ओर से दलील दी गई कि महिला के आधार कार्ड में जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज है, जिसके मुताबिक वह वर्ष 2017 में 58 वर्ष की हो चुकी थीं और कंपनी की प्रचलित सेवानिवृत्ति व्यवस्था के तहत उनकी नौकरी समाप्त की गई।

प्रबंधन ने यह भी दावा किया कि महिला ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली थी और अपने सभी बकाया भुगतान प्राप्त कर लिए थे। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारी की जन्मतिथि को लेकर अलग-अलग रिकॉर्ड सामने आए।

ESIC रिकॉर्ड में दर्ज थी दूसरी जन्मतिथि

श्रम अदालत ने कर्मचारी के ईएसआईसी (Employees’ State Insurance Corporation) रिकॉर्ड पर गौर किया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी। यह रिकॉर्ड वर्ष 2010 में तैयार किया गया था, जब कंपनी ने खुद कर्मचारी के पंजीकरण के दौरान उनकी जन्मतिथि ईएसआईसी को उपलब्ध कराई थी।

अदालत ने पाया कि विवाद शुरू होने से काफी पहले तैयार किए गए इस रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय आधार माना जा सकता है। वहीं, कंपनी आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेज पेश नहीं कर सकी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। अदालत ने UIDAI के 20 दिसंबर 2018 के कार्यालयी निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार का मुख्य उद्देश्य पहचान प्रमाणित करना है, न कि जन्मतिथि को निर्णायक रूप से स्थापित करना।

अदालत ने कहा कि जब प्रबंधन ने पहले ही कर्मचारी की जन्मतिथि 20 मई 1960 ईएसआईसी रिकॉर्ड में दर्ज कराई थी, तो बाद में आधार कार्ड में अलग तारीख का हवाला देकर उनकी सेवाएं एक साल पहले समाप्त नहीं की जा सकती थीं।

महिला को मिलेगा पूरा बकाया वेतन

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रम अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने महिला कर्मचारी की सेवाएं समाप्त किए जाने को गैरकानूनी ठहराने वाले फैसले को बरकरार रखा और पूरा बकाया वेतन देने के आदेश को कायम रखा।

इस फैसले से अदालत ने यह संदेश दिया कि कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने जैसे मामलों में केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड उससे अलग जानकारी दे रहे हों।

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