शिमला प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण और इन्हें नियमित करने को लेकर आए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। शहरवासियों और सामाजिक संगठनों के दबाव के बीच सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है।
प्रदेश सचिवालय में लॉ सचिव बलदेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में इस बारे में टीसीपी और नगर निगम से सुझाव भी ले लिए गए हैं। करीब दो घंटे चली इस बैठक में टीसीपी निदेशक संदीप कुमार और नगर निगम आयुक्त जीसी नेगी ने अपने सुझाव दिए।
इसमें एनजीटी के फैसले के तहत दिए गए उन सभी नियमों पर चर्चा की गई जिसे लागू करने में परेशानी आ रही है। एनजीटी के आदेशों में कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।