पीएम मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी। जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार डा. राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि गृहमंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष होते हैं।आयोग के पदेन सदस्यों में शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री नीतिन गडकरी, समाजिक न्यय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री, योजना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डा. वी के पॉल नीति आयोग में दोबारा पूर्णकालिक सदस्य बनाये गये हैं।

दरअसल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 15 जून को निर्धारित है। इसी बैठक में पीएम मोदी की अगुवाई में फिर से सत्ता संभालने के बाद सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों की पहली बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गर्वनिंग काउंसिल की यह पांचवीं बैठक होगी। वहीं नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के अंतर्गत संचालन परिषद की यह पहली बैठक है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 15 जून को बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में जल प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। परिषद नीति आयोग का शीर्ष निकाय है। इसमें सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा, ”नीति आयोग ने बैठक में भाग लेने के लिये सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि संचालन परिषद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। इसमें जल प्रबंधन, कृषि और पिछड़ा जिला विकास कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग की पहली बैठक आठ फरवरी 2015 को, दूसरी 15 जुलाई 2015 को, तीसरी 23 अप्रैल 2017 को और चौथी बैठक 17 जून 2018 को हुई थी।