फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बैंक में आपका जो पैसा जमा है, उस पर ही आपका कंट्रोल न हो। यदि कोई बैंक दिवालिया होती है तो वह आपके पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। जी हां, कुछ ऐसे ही प्रावधान फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपोजिट इंश्योरेंस (FRDI) बिल 2017 में किए गए हैं। यह डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट की जगह लेगा। कहा जा रहा है कि इससे बैंक में जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं रहेगी।
1 लाख मिलने की गारंटी भी खत्म होगी
नए नियम लागू होने के बाद 1 लाख रुपए वापस मिलने की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। अभी यह नियम है कि बैंक में आपका कितना भी पैसा जमा हो, अगर बैंक दिवालिया हो गया तो आपको 1 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। FRDI बिल में कितने रकम की गारंटी होगी, इस बात का जिक्र नहीं है। यह रकम ज्यादा भी हो सकती है कम भी।
FRDI बिल क्या है?
फाइनेंशियल रेज्योलुशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (FRDI) बिल का मकसद एक ऐसा रेज्योलुशन कॉरपोरेशन गठित करने का है, जो वित्तीय संस्थानों पर नजर रखे। संस्थानों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर कैटेगराइज करे और उन्हें दिवालिया होने से बचाए। यह बैंक और बीमा जैसी वित्तीय कंपनियों के जोखिम की मॉनिटरिंग करेगा। बैंक बंद होने की नौबत आती है तो उसका रिजॉल्यूशन प्लान बनाएगा।
डूबने के डर से पैसा निकाल रहे लोग
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस सिसोदिया के अनुसार नए बिल से जमाकर्ताओं के मन में बैंकों में जमा रकम डूबने का डर समा गया है। कई बैंक मैनेजरों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि रोजाना दर्जनों लोग इस डर से पैसे निकाल रहे हैं।