मनीष सिसोदिया की मुस्किले बढ़ी, 22 मार्च तक ED की हिरासत में रहेंगे
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में 5 दिन की रिमांड में भेज दिया है। ईडी ने सिसोदिया की सात दिनों की रिमांड मांगी थी।
(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की सात दिनों की रिमांड मांगी थी। मनीष सिसोदिया को ईडी ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है। मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है।
सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है जबकि मामले के केंद्र में यही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया। दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है।
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