कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर हिमाचल में बवाल, डीजीपी से शिकायत FIR दर्ज करने की उठी मांग

कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर हिमाचल में बवाल, डीजीपी से शिकायत; FIR दर्ज करने की उठी मांगहिमाचल प्रदेश में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। पोस्ट की सामग्री पर आपत्ति जताते हुए कैप्टन अतुल शर्मा ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ निष्पक्ष और समयबद्ध साइबर फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है।

दरअसल, शिकायत में कंगना रनौत के सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से 10 नवंबर 2026 को साझा की गई पोस्ट का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता ने पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा और उसमें किए गए दावों को आपत्तिजनक बताते हुए पुलिस से पूरे प्रकरण की पड़ताल करने का आग्रह किया है।

इंदिरा, संजय और राजीव गांधी से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र

कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत के मुताबिक, कंगना की पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि पोस्ट में इन ऐतिहासिक घटनाओं को कुछ ऐसे दावों और टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो भ्रामक होने के साथ विवाद पैदा कर सकते हैं।

शिकायत में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी विशेष आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पोस्ट में सोनिया गांधी को विदेशी नागरिक बताते हुए उनके एक विदेशी कैफे पहुंचने का उल्लेख किया गया है। साथ ही गांधी परिवार के सदस्यों की मौत और सोनिया गांधी के राजनीतिक प्रभाव में बढ़ोतरी के बीच संबंध जोड़ने जैसी बातें कही गई हैं। इस संदर्भ में की गई टिप्पणियों को भी शिकायत में जांच के दायरे में रखने की मांग की गई है।

इसके अतिरिक्त, पोस्ट में संजय गांधी के निधन के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी को परिवार के आवास से बाहर किए जाने से संबंधित कथन का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने इन सभी बयानों की सत्यता और उनके पीछे के तथ्यों की जांच कराने की अपील की है।

BNS की तीन धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग

कैप्टन अतुल शर्मा ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196, 353 और 197 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत शिकायत प्रस्तुत की गई है।

शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री के प्रसार से सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने पुलिस से पोस्ट की डिजिटल प्रामाणिकता की जांच करने, उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और इसके प्रसार के माध्यमों की भी छानबीन करने की मांग की है।

अभिव्यक्ति की आजादी और सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल

शिकायत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस अधिकार की सीमाओं और किसी पोस्ट से सार्वजनिक शांति पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।फिलहाल इस शिकायत पर हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से आगे की कार्रवाई का इंतजार है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिकायत दर्ज कराए जाने के समय तक एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई थी।