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SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र का रुख साफ, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार- आर्थिक स्थिति को…

(न्यूज़लाइवनाउ-New Delhi) अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने आरक्षण के दायरे से आर्थिक रूप से संपन्न SC/ST सदस्यों को बाहर करने के लिए ‘क्रीमी

अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक मिला विस्तार, MSME सेक्टर को संजीवनी देने के लिए SIDBI को 5,000 करोड़

(न्यूज़लाइवनाउ-Delhi) केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को मजबूती देने की दिशा में दो बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम

इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन में हाई कोर्ट ने पूछे सवाल, कहा — “स्थिति इतनी गंभीर कैसे हुई?”

(न्यूज़लाइवनाउ-India) इंडिगो फ्लाइट कैंसलेशन के चलते हाई कोर्ट हुआ सख्त, पूछे केंद्र सरकार से कई सवाल। हाल ही में इंडिगो संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्ती जताई। हाई

AI जनित सामग्री पर लगेगा ‘पहचान चिन्ह’, डीपफेक पर रोक के लिए IT नियमों में संशोधन का प्रस्ताव

(न्यूज़लाइवनाउ-Delhi) डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फर्जी कंटेंट से बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का मसौदा तैयार किया है। नए प्रावधानों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अब

RBI ने राज्यों को चेतावनी दी, कि वह Old Pension Scheme को बहाल करने के बारे में न सोचें

न्यूज़लाइवनाउ - आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जताई है. उन्होंने राज्य सरकारों को नसीहत दी कि जनता को लुभाने वाले वादों के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़

केंद्र सरकार ने कमाए करोड़, सरकार ने दफ्तरों का कबाड़ बेचकर 600 करोड़ रुपये तक की कमाई की है

(न्यूज़लाइवनाउ -नई दिल्ली) केंद्र सरकार लगातार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह के अभियान चला रही है. इसी कड़ी में हाल ही में सरकारी दफ्तरों की बेकार फाइलों, खराब हो चुके उपकरणों और वाहनों को कबाड़ के तौर पर बेचकर 600 करोड़ रुपये की