नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को इंटर स्टेट काउंसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। दस साल बाद होने वाली इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने-सामने होंगे। इस बैठक में सीएम केजरवाल नो डिटेंशन पॉलिसी का मुद्दा का मुद्दा उठा सकते हैं तो वहीं पीएम मोदी जीएसटी पर मुख्यमंत्रियों की राय ले सकते हैं।
इंटर स्टेट काउंसिल की आज होने वाली बैठक में केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत सब्सिडी प्रदान करने, लाभ एवं सार्वजनिक सेवाओं के लिए आधार का पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग करने, अध्ययन के बेहतर परिणामों पर ध्यान देने के साथ स्कूली शिक्षा में सुधार, बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
इंटर स्टेट काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, स्थाई रूप से आमंत्रित सदस्यों में छह केंद्रीय मंत्री, 11 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री/स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होते हैं।
परिषद में शामिल छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, डी वी सदानंद गौड़ा, रामविलास पासवान, रवि शंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, जुएल ओरांव, थावर चंद गहलोत, स्मृति जुबिन ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण परिषद के स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं। अंतर-राज्यीय परिषद की दसवीं बैठक नई दिल्ली में नौ दिसंबर, 2006 को आयोजित की गई थी।