राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है. सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि आर्थिक- सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं होगा. 2018 का साल नए भारत के सपने को साकार करने के लिए है. यह हमारी ड्यूटी है कि 2019 में जब हम महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाएं, तब तक अपने देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें. संसद ने ऐसे बिल को पास किया है जिसके जरिये कामकाजी महिलाओं को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा. 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है. अब तक ढाई लाख गांवों को इसके माध्यम से जोड़ा जा चुका है. पूरे देश में 2.70 कॉमन सर्विस सेंटर का गठन किया गया है. ये सेंटर बेहद कम दरों पर रिमोट क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.
तीन तलाक
मैं उम्मीद करता हूं कि तीन तलाक बिल जल्द ही पास हो जाएगा ताकि मुस्लिम महिलाएं सम्मान और बिना भय के जीवन व्यतीत कर सकें. ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ का काम तेजी से हो रहा है. 2014 तक केवल 56 प्रतिशत गांव ही सड़क से जुड़े थे. अब देश के 82 प्रतिशत गांवों तक रोड कनेक्टिविटी पहुंच गई है.
स्टार्ट अप, स्टैंड अप इंडिया
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारा देश सबसे युवा देश है. मेरी सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है. युवाओं के सपने को पूरा करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.
कुंभ मेला मानवता की सांस्कृतिक धरोहर
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की सांस्कृतिक धरोहर करार दिया है. यूनेस्को ने अहमदाबाद को हेरीटेज सिटी का दर्जा दिया है. चेन्नई को क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल किया गया है.
आधार से गरीबों को मिला सीधा फायदा
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गरीबों को आधार के जरिये बिना बिचौलियों के सीधा लाभ मिला है. मौजूदा सरकार की 400 नीतियों का डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है. इससे सरकार के 57 हजार करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे हैं.
एक साथ चुनाव पर बहस की दरकार
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर विमर्श होना चाहिए. सभी राजनीतिक दलों को इस मसले पर सर्वसम्मति बनाने की जरूरत है.
मुस्लिम महिलाओं को देंगे सौगात: पीएम नरेंद्र मोदी
उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2018 में मुस्लिम महिलाओं को सौगात देंगे. इसके तहत बजट सत्र में तीन तलाक बिल पास होने की उम्मीद है. पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शीतकालीन सत्र में तीन तलाक बिल राज्यसभा से पारित नहीं हो सका. उन्होंने बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों का सहयोग मांगा. उन्होंने यह भी कहा कि दल से बड़ा देश होता है.
बतौर राष्ट्रपति कोविंद का यह पहला अभिभाषण है. उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के संसद बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न दलों से सहयोग मांगा है. सुमित्रा ने कहा बजट सत्र के प्रथम भाग में आठ बैठकें होंगी जिसमें 36 घंटे में से 19 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट 2018-19 के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सुझाव देने की अपील
बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों से सत्र को सफल बनाने पर चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम बजट के लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सत्र को सफल बनाने के लिए विपक्षी दलों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विकास के लिए व्यवस्था बदलने की जरूरत है. संसद में चर्चा के दौरान राजनीति आती है. इसलिए विकास के मुद्दों पर सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए.
एक फरवरी को बजट
केंद्रीय बजट एक फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा. 9 फरवरी से सत्र में अवकाश घोषित होगा. बजट सत्र का दूसरा चरण पांच मार्च से शुरू होगा, जो छह अप्रैल तक चलेगा. अभी तक 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था एवं रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2017 में इस चलन में बदलावा करते हुए इसकी तिथि बदलते हुए इसकी तारीख 1 फरवरी कर दी थी. इसके साथ ही सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल करने का फैसला किया था.
मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट सत्र
केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के इस शासनकाल का वित्त मंत्री अरूण जेटली एक फरवरी को आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे. बजट सत्र का पहला चरण नौ फरवरी को पूरा हो जाएगा. दूसरा चरण पांच मार्च से छह अप्रैल के बीच होगा. इस बार के बजट में मजबूत राजनीतिक संदेश हो सकता है क्योंकि, 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इस बजट में किसानों और गरीबों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की उम्मीद है. बजट से जुड़ी प्राथमिकताओं के अलावा सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने पर जोर दे सकती है.