विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

(न्यूज़लाइवनाउ-India) सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति देना चाहती है या नहीं। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए उनके कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा हुआ है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अब राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए या नहीं।

गौरतलब है कि विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह एफआईआर उनके विवादित बयान को लेकर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया।

बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था या नहीं और क्या मजीठिया को जमानत दी जानी चाहिए। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी जगत की खास नजरें टिकी हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज और अनफ्रीज करने की प्रक्रिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से इस विषय पर एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की मांग की गई है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।

बीएस येदियुरप्पा का POCSO मामला

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO कानून के तहत दर्ज केस को लेकर दाखिल याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

इसके अलावा, चुनाव आयोग की सारांश संशोधन प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर भी अदालत विचार करेगी। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में सुधार किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मौजूदा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

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