UK के प्रधान मंत्री Rishi Sunak को India के साथ कोई त्वरित व्यापार समझौता नहीं दिखता, समय सीमा अब ‘टेबल से बाहर’

(न्यूजलाइवनाउ-UK): चूंकि Britain और India दोनों में अगले साल आम चुनाव होने हैं, कई लोगों का मानना है कि व्यापार समझौते पर उसके बाद ही बातचीत होगी।

जैसे-जैसे British अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, Britain में कई लोग यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावना को एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं। देश में एक के बाद एक सरकारों ने पिछले साल अक्टूबर तक Britain और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के बीच FTA का वादा किया था; हालाँकि, यह विचार अभी भी एक दूर का सपना बना हुआ है।

और अब Britain के प्रधान मंत्री Rishi Sunak ने खुद इस सप्ताह के अंत में New Delhi में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भारत के साथ त्वरित व्यापार समझौते से इनकार कर दिया है। दरअसल, प्रशासन में कई लोगों का मानना है कि बातचीत अगले साल के आम चुनाव से पहले भी नहीं हो सकती है।

Rishi Sunak को शुरुआती फ़सल का कोई सौदा नज़र नहीं आता

दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बहुप्रतीक्षित FTA से India व्हिस्की जैसी वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा और यूके भारतीय वस्त्रों पर टैरिफ कम करेगा।

चूंकि Britain और India दोनों में अगले साल आम चुनाव होने हैं, कई लोगों का मानना है कि व्यापार समझौते पर उसके बाद ही बातचीत होगी। यही कारण है कि यूके सरकार के कई अधिकारी अब सौदे को पूरा करने के लिए समय सीमा को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर दे रहे हैं।

“पिछले साल पिछली दीवाली तक एक सौदे की बात चल रही थी, लेकिन यह केवल तभी होने वाला था जब यह सीमित संख्या में सामानों पर आधारित एक उथला सौदा होता। केमी बडेनोच [व्यापार सचिव] और Rishi Sunak ने फैसला किया है कि वे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने समय सीमा तय कर दी है,” द गार्जियन ने एक सरकारी स्रोत का हवाला देते हुए बताया।

UK: India-Britain व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री Rishi Sunak की आलोचना

उन्होंने कहा, “India माल पर शीघ्र समझौता करना चाहता है, लेकिन जोखिम यह है कि व्यापक व्यापार समझौते की शुरुआत होने के बजाय, यह अंतिम बिंदु बन जाएगा और Britain को वह अधिक बुनियादी चीजें नहीं मिलेंगी जो वह चाहता है।” यूके सरकार में एक अन्य शीर्ष स्रोत।

UK: मतभेद अभी भी बने हुए हैं

वार्ता से परिचित लोगों का सुझाव है कि विशिष्ट क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ब्रिटेन में भारतीय श्रमिकों के लिए कर प्रोत्साहन के बदले में भारत स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ में एक तिहाई (100 प्रतिशत से) की कटौती करने की इच्छा रखता है। हालाँकि, ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार, सटीक आंकड़ों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सूत्रों का सुझाव है कि इन समझौतों से इस सप्ताह एक सरलीकृत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते थे। हालाँकि, सुनक और व्यापार और व्यापार राज्य सचिव केमी बडेनोच ने इस विचार को खारिज कर दिया है, उन्हें डर है कि इससे अधिक व्यापक समझौते की संभावना में बाधा उत्पन्न होगी।

UK के अधिकारी पिछले साल के Australia -India समझौते का हवाला देते हैं, जिसमें सीमित संख्या में क्षेत्र शामिल थे और इसका उद्देश्य व्यापक बातचीत शुरू करना था। हालाँकि, पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारतीय पक्ष ने तब से एक व्यापक समझौते पर पहुँचने में बहुत कम तत्परता दिखाई है।

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