चीनी अतिक्रमण और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग: राज्यसभा की कार्यवाही बाधित

अरूणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी अतिक्रमण, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही शून्यकाल के दौरान दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उन्हें एक स्पष्टीकरण देना जरूरी है क्योंकि पिछले दिनों वह चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाना चाह रहे थे और उच्च सदन के कई सदस्य भी इस पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश व दुनिया की निगाहें इस पर लगी है।”

हंगामा उस समय और तेज हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने डिजिटल लोन एप का मुद्दा उठाया और जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खड़ी हो गईं। इस पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चीनी एप पर चर्चा करने का वक्त है लेकिन चीनी अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर नहीं।

सीतारमण ने कहा कि यह सवाल उठाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है कि आम आदमी की कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे-छोटे व्यक्ति को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके साथ धोखाधड़ी न हो। कांग्रेस ने आम आदमी की चिंताओं के साथ धोखा किया है। मंत्री के बयान के बाद विपक्षी सदस्यों ने आसन से आग्रह किया कि विपक्ष के नेता को भी बोलने दिया जाए। उपसभापति ने कहा कि वह सुबह विपक्ष के नेता को मौका दे चुके हैं। सदन की कार्यवाही, सूचीबद्ध कामकाज और नियमों से चलती है।

किसानों के मुद्दे पर ‘झूठ की राजनीति’ कर रही कांग्रेस: तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति कर रही है। किसानों के आंदोलन के बाद उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि इस पर विचार के लिए समिति का गठन किया गया है। हुड्डा ने दावा किया कि अब रद्द किए जा चुके कृषि कानून बनाने वाले सचिव अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कानून बनाने की उनकी मंशा पर सवाल उठाया। इस पर तोमर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति में लिप्त रही है।

हिमाचल के हाटी समुदाय को मिलेगा अनुसूचित जनजाति में स्थान

लोकसभा ने शुक्रवार को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाया गया है, जो वर्षों से सुदूर, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते आए हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से लगे हिमाचल के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले वर्षों से उपेक्षित लोगों के लिए यह विधेयक न्याय देने वाला है। कई अन्य प्रदेशों में विभिन्न जनजातीयों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनेक सदस्यों की मांग पर मुंडा ने कहा कि मंत्रालय सभी समुदायों के संबंध में कार्रवाई करता है और लगातार काम कर रहा है।

ओपिनियन पोल पर रोक का प्रस्ताव नहीं

ओपिनियन पोल पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में जवाब देते हुए कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनआरआई को ‘प्रॉक्सी वोटिंग’ की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का मुद्दा गरमाया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का मुद्दा उठाया और जानना चाहा कि क्या सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की योजना बना रही है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू की सुप्रीम कोर्ट और जजों पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया।