“हमने ब्लॉक करने का निर्देश नहीं दिया…” — रॉयटर्स के X अकाउंट को लेकर भारत सरकार ने दी सफाई

(न्यूज़लाइवनाउ-India) भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने न तो रॉयटर्स और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्था को X पर प्रतिबंधित करने का कोई नया आदेश दिया है। सरकार ने बताया कि 5 जुलाई 2025 की रात से एक्स के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहकर रॉयटर्स के खातों को पुनः सक्रिय करवाने की कोशिश की गई।

आईटी मंत्रालय ने कहा, “केंद्र की ओर से 3 जुलाई को किसी प्रकार का ताजा ब्लॉकिंग निर्देश जारी नहीं किया गया। न ही सरकार की मंशा रॉयटर्स या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी को प्रतिबंधित करने की थी। जब एक्स प्लेटफॉर्म पर रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट्स ब्लॉक हुए, तो हमने एक्स से उन्हें तत्काल पुनः चालू करने को कहा, लेकिन कंपनी ने इसे 21 घंटे बाद किया।

“X ने तकनीकी पहलुओं का सहारा लिया”

सरकार ने आरोप लगाया कि एक्स ने तकनीकी प्रक्रियाओं का उपयोग कर रॉयटर्स के यूआरएल को देर तक ब्लॉक रखा। मंत्रालय ने कहा, “5 जुलाई की रात से हमने बार-बार संपर्क साधा और एक्स को जल्द कार्रवाई के लिए बाध्य किया। कई दौर के अनुगमन के बाद अंततः 6 जुलाई की रात 9 बजे के बाद एक्स ने संबंधित अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया।

“X ने भारत पर लगाया आरोप”

एक्स की ग्लोबल अफेयर्स टीम ने एक बयान में कहा था कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को कुल 2,355 अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था, जिनमें @Reuters और @ReutersWorld जैसे प्रमुख मीडिया अकाउंट्स शामिल थे। कंपनी ने आरोप लगाया था कि यह आदेश भारत के आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी किया गया और इसे न मानने पर कानूनी कार्रवाई का खतरा था।

सरकार ने 6 जुलाई को यह कहते हुए इस आरोप को खारिज कर दिया कि रॉयटर्स के एक्स हैंडल को ब्लॉक करने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके बाद एक्स की ओर से जारी बयान में भारत पर आरोप लगाए गए।